ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹਲੂਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ (2018) ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੱਥ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2018-2019) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 71312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ 34212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮਮਦ ਮਹਿਜ਼ 2291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਗਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ 2140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 976 ਦੀ ਥਾਂ 893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ 108 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ 15545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 25700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 16260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 13500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ 15545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।