20
September
2018
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 72 ਸੀਟਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 19 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ.ਸਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।