ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼

ਬਨੂੜ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਨੂੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਨੇੜੇ 88 ਵਿੱਘੇ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਥੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਈਓ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਟੀਆਈ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।