ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਾ: ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

19

September

2018

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਠਗਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵਧ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।