ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ: ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ— ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ-1911 ਤਹਿਤ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 1911 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।