Arash Info Corporation

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

06

November

2018

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੱਧੂ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 4 ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।