ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀ

16

October

2018

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹਵੇਗੀ। ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕਸ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।