ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮਾਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਘੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।